ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 15 ਜੂਨ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਉਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਫਏਟੀਐਫ’ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਬਰਲਿਨ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਜਾਂ ਬਲੈਕ’ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਗ੍ਰੇਅ’ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਡੀਬੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
