ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਅਤੇ ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਏਐੱਮ ਸਪਰੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਸੀਓਏ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ‘ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕਰਨ’ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਓਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਓਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਨਾ ਐਡੂਲਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
