ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰਾਂ ਉਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਮੱਦ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਐਚ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ‘ਚ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਸੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੱਲਿਓ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੁਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
