ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਉਪਰ ਖਰਚੇ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 21144 ਫੂਡ ਬਾਕਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 8.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਫਾਇਰ ਪਰੂਫ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ 1.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸਐਮਐਸ ਸਰਵਿਸ ਉਪਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਟੈਂਟ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ, ਏਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੌਜ਼ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਜੋ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 5.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਹੋਰ ਜੌਬ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
