ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ) ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ’ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਜ਼ਮਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੰਗਲ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ- ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
