ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
