ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ’ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸੱਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥਾਣੀ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਨਜੀਓ) ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15.1 ਮੁਤਾਬਕ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 10-10 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਈਜੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਆਰਪੀ (ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਪੇਅ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਪੀ.ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
