ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬਾਂਦਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੜੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 13 ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 10 ਅਪਰੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
