ਓਟਵਾ, 27 ਅਪਰੈਲ : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਮੇਯਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
