ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ, ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ(ਲੋਨ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਰੂਟਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ।
