ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲ ਯੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਮਿਤ ਭੁੱਲਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਤਾਰਵੀਂ ਮਦ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ -1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 14 ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 300-400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 132 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਓ. ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਖੋਖਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1150 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4.38 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
