ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2019 ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋੲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ) ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ/ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
