ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਯੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
