ਕਾਬੁਲ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ’ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿਬਾਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖ਼ੂਨਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ‘ਖਾਮਾ ਨਿਊਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਹਿਬਾਤੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੰਧਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਬੀਉੱਲ੍ਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾ ਸਥਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਸਤਾਨੇਕਜ਼ਈ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨਈਮ ਵਰਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾਸ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤੋਰਖਾਮ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸਲਾਮ ਕਲਾ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ 1,23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10-40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
