ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਝਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1017 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 408, ਮਾਝਾ ਦੇ 349 ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ 260 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 77,198.48 ਰੁਪਏ,
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6433 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤਨ 35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਰਚਾ 85,621.77 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 18,417.37 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖ਼ਰਚਾ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 95.28 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 92.72 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 89.28 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। 83.28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 95.97 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪਾਈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45.43 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। 69.03 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। 73.94 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 72.66 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45.43 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ 30 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 92.43 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ, 7.08 ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ 0.49 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 91.84 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਰਧ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93.71 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 81.01 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਜੀਡੀਐਸਡੀ ਕਾਲਜ, ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ (ਬਨੂੜ) ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ, ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਯੋਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
