ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।’’ ਉਂਝ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’’ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤਾ ਖੁੱਲਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਨਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
