ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਮਿਹਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅ਼ਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
