ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਸਾਕੱਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਉਪਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
