ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-18 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸ 24 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੈਕਟਰ-18 ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
