ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
