ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 12 ਅਪਰੈਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ- ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਜੋਖ਼ਮ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੁਲਕ’ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ‘ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।’ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
