ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਔਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੀਲ੍ਹਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
