ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਉਪਰ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 5000 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1633 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 3367 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਲੀਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 598 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 1308 ਪਨਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 1906 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਤੋਂ 501 ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
