ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2021 ਰਾਹੀਂ, ਮੂਵੀਜ਼ ਐਕਟ 1952, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1994, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ 1999, ਪਲਾਂਟ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਬੇੜਾ ਬਿੱਲ 2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜਨੈੱਸ (ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
