ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੇਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਪੈਰੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 350,000 ਵੇਨੇਜੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
