ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ H1-B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ “ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ” ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ “ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ” ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
