ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਦੂਜਾ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 90.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2018 ’ਚ 1767 ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 60.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ 2018 ਦੇ 52 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 53 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 32 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੋ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਲੇਹ ’ਚ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਚੀ਼ਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
