ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਸਥਾਈ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ੲਿਸ ਦਾ ਯੂਟੀ ਸਟੇਟਸ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ…ਪਰ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ…ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।’
