ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ/ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
