ਗਲਾਸਗੋ, 4 ਨਵੰਬਰ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਓਪੀ26 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ (136.19 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਡਨ ਨਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਸੀਓਪੀ26 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬਿਲਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਤੇ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਨਜੀਓ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
