ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ’ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ‘ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ’ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
