ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸੈਕਟਰ (ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੇਜ਼) ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1960 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14, ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
