ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
