ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵੰਗਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਸੀਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅੜੀਅਲ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨਈ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਾਹਿਲਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਤਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ, ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਆਂਗ ਜ਼ੇਮਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲ਼ਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੀ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ, ਬਿਨਾ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 59 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਪਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਈ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਕ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸੀਆਨ ਸਗੋਂ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸੈਲਾਨੀ ਪੱਖੀ’ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਧੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ।
ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੈਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ‘ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੋਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕਰੀਬ 24ਥ4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੋਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁੰਬਿਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਲੱਦਾਖ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੋਧੀ ਸੈਰ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ, ਚੀਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ‘ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
