ਸੰਗਰੂਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 91285 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 91285 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 51698 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਮਈ 2018 ਤੱਕ 42264 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 9434 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 12235 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ/ਡਰੌਪ ਆਊਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 72 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ 4640 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5257 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1670 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 1178 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 180 ਨੂੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ 8206 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 9 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਲੱਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
