ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ‘ਡਾਕੂ’ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਬੰਟੀ ਤੇ ਬਬਲੀ’ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠਿਆ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ‘ਕਲੰਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਗੇ ਆਮਦਨ ਕਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 19 ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਡਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਕੇਡਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
