ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜੂਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
