ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 346 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 162 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 38 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 33 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1768 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 1413 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 47 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 16, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 11-11 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 229 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
