ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ 96 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 96 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਫੜ ਗਈ ਹੈ।
