ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਜਮੂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ.. ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
