ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਲਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਗੂੰਜੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ, ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਭਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪੁਲ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ’ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਲਵਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
