ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ‘ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ’ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਨਬੀਡੀਏ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨਬੀਡੀਏ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਵੀ ਰਵੀਂਦਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਾਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ‘ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਬੀਡੀਏ ਦੇ ਉਲਟ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚਾਰਕ ਵਖ਼ਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ।’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
