ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਨਲਿਮਟਿਡ’ ਤੇਲ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਨਲਿਮਟਿਡ’ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਰਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 54000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 54000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਤੇਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
