ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਲਈ ਛੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਲਈ ਛੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ (ਖਹਿਰਾ) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਉਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ 150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਪੇੜ ਹੈ।
