ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੇਅਰ ਸ਼ਿਪਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।