ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਲਕੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।