ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਟਰੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1998 ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡਰਾਅ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
