ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠ 105 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊਂ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ-1885 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਬਿੰਗ (ਨੀਹਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,38,087/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸ: ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ. (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਅਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਐਲ.ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਪੁਆਇੰਟ (ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ) ਤੋਂ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ (400 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਸਟੇਸ਼ਨ) ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈ 16.083 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 50 ਟਾਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ 17.238 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 53 ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸ: ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ.(ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਅਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
