ਵੈਨਕੂਵਰ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 35,000 ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1400 ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਵਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਢੇ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
