ਓਟਾਵਾ — ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ‘ਚ 29 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀ-45 ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਿੰਗ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ‘ਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਹਾਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
